8th Pay Commission : देशभर के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने इसके गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।
न ही आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिससे कर्मचारियों के बीच बेचैनी और उत्सुकता दोनों चरम पर पहुंच गई है। हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर कब आएगा ये 8th Pay Commission का ऐलान, जो लाखों परिवारों की जिंदगी बदल सकता है।
प्रक्रिया में हुई देरी
सूत्रों की मानें तो उम्मीद थी कि दिवाली से पहले सरकार आयोग के गठन की घोषणा कर देगी। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ-साफ कह दिया है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ अभी गहन बातचीत चल रही है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8th Pay Commission के गठन से जुड़ा नोटिफिकेशन अभी बाकी है।
उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक तैयारियां जोरों पर हैं। ये देरी सुनकर कर्मचारी थोड़े मायूस तो हैं, लेकिन उम्मीद की किरण अभी बाकी है।
कब लागू होगा 8th Pay Commission?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का असली मकसद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन सिस्टम की पूरी समीक्षा करना है। लेकिन इसकी सिफारिशें लागू होने में अभी अच्छा-खासा वक्त लगेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2026 की शुरुआत तक ही धरातल पर उतरेगा।
याद रहे, 16 जनवरी 2025 को ही आयोग के गठन की घोषणा हुई थी, और अब सबकी नजरें नोटिफिकेशन और नियुक्तियों पर टिकी हैं। अगर सब ठीक रहा, तो 8th Pay Commission से जुड़ी ये अपडेट्स जल्द ही आ सकती हैं।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और इससे कितना बढ़ेगा वेतन?
नए वेतन आयोग की सबसे बड़ी हाइलाइट है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), जो बेसिक सैलरी और पेंशन दोनों को तय करता है। सातवें वेतन आयोग में ये 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और पेंशन 9,000 रुपये फिक्स हुई थी।
अब अगर 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 1.92 सेट किया जाता है, तो न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये तक पहुंच सकता है और पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है। वहीं, अगर 2.08 का फैक्टर अपनाया गया, तो बेसिक सैलरी 37,440 रुपये और पेंशन 18,720 रुपये तक जा सकती है। ये आंकड़े सुनकर ही दिल खुश हो जाता है।
नए आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) को शून्य से दोबारा गिनना शुरू कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों के लिए एकदम नई सैलरी स्ट्रक्चर बनेगी, जो जिंदगी को और आसान बना देगी। 8th Pay Commission की ये खासियतें ही इसे इतना खास बनाती हैं।
2026 तक लागू होने की संभावना
कर्मचारियों के बीच देरी को लेकर भले ही थोड़ी निराशा है, लेकिन उम्मीदें अभी भी हाई हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर महंगाई कंट्रोल में रही और सरकारी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत बनी, तो केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव कर सकती है। इससे सैलरी और पेंशन दोनों में शानदार बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर, 8th Pay Commission का इंतजार तो कष्टभरा है, लेकिन इसका फल मीठा ही होगा।
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