आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सोशल मीडिया गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक नई समिति-मंत्री समूह (GoM) का गठन किया है। यह समिति सैकड़ों लोगों को प्रभावित करने वाली फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई है। यह ठोस कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नेपाल और लद्दाख में हिंसा फैलने का मुख्य कारण सोशल मीडिया रहा है।
नायडू सरकार का बड़ा फैसलाआंध्र प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर नज़र रखने और गलत सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक मंत्रिस्तरीय समिति-मंत्री समूह (GoM) का गठन किया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ज़िम्मेदारियों का निर्धारण, गलत सूचनाओं को रोकना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। नई टीम में राज्य के आईटी और मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्री नारा लोकेश, स्वास्थ्य मंत्री वाई सत्य कुमार यादव, नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर, आवास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी और गृह मंत्री वांगलापुडी अनीता शामिल होंगे।
समिति की आवश्यकता क्यों है?नेपाल और लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं ने जेन-जेड पर सोशल मीडिया के प्रभाव को देखा है। कुछ उपद्रवी समूह समाज में हिंसा और अराजकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं। कई बार, सोशल मीडिया पर अफ़वाहों और गलत सूचनाओं के कारण व्यापक हिंसा भड़कती है। इससे न केवल संपत्ति को नुकसान पहुँचता है, बल्कि लोगों की जान भी जाती है। लद्दाख में भी, राज्य के दर्जे की माँग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया के ज़रिए भड़काऊ भाषणों के प्रसार के कारण हिंसा भड़क उठी थी। हालाँकि, आंध्र सरकार ने अभी तक इस कदम के पीछे मुख्य कारण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह फ़ैसला लिया गया है।
समिति का कार्य क्या है?इस नई समिति को मौजूदा कानूनों, वैश्विक प्रथाओं और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी और नियंत्रण ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है कि कैसे सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर थोड़ा नियंत्रण रखकर समाज में शांति बनाए रखी जा सकती है।
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