News India Live, Digital Desk: HRA : जनवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बदलाव होगा। नए वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) और आवास भत्ता (HRA) के नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित हैं, जिनका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।
फिलहाल कर्मचारियों को मिलने वाले 55% DA को नए वेतन आयोग के लागू होने पर बेसिक सैलरी में शामिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि 2016 में सातवें वेतन आयोग के दौरान 125% DA को बेसिक वेतन में मर्ज किया गया था, जिसके बाद DA की गणना पुनः शुरू हुई। इस बार भी DA के बेसिक वेतन में विलय से सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा।
आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के HRA की दरों में भी संशोधन की संभावना है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के मुताबिक X, Y, Z श्रेणी के शहरों के लिए HRA क्रमशः 24%, 16% और 8% निर्धारित है। DA 50% पहुंचने पर ये दरें 30%, 20% और 10% हो जाती हैं। आठवें वेतन आयोग में HRA दरों को बेसिक पे और नए DA स्ट्रक्चर के अनुसार बदला जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर से वेतन में वृद्धि:
केंद्र सरकार नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.86 तक निर्धारित कर सकती है। अगर कर्मचारी की मासिक सैलरी 30 हजार रुपये है, तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर बेसिक सैलरी 57,600 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30% से लेकर 50% तक वृद्धि संभावित है।
सरकार लेगी अंतिम फैसला:
नए वेतन आयोग में अंतिम निर्णय सरकार का ही होगा। फिलहाल यह सिर्फ प्रस्ताव है और इस पर विस्तृत चर्चा जारी है। हाल ही में हुई राष्ट्रीय काउंसिल (JCM) की बैठक में न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पदोन्नति नीतियां और पेंशन लाभ जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। कर्मचारी संगठनों से 20 मई तक सुझाव मांगे गए हैं, जिनके आधार पर सरकार अंतिम फैसला लेगी।
इससे पूर्व, सातवें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू हुआ था, जिससे कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी। उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि और भी अधिक प्रभावशाली होगी।
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