कोलकाता: दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कॉलेज परिसर में प्रवेश न मिले। कॉलेज प्रशासन ने वेकेशन बेंच से संपर्क किया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस अतिरिक्त सुरक्षा देने में नाकाम रही है। कॉलेज को "राजनीतिक अखाड़ा" बना दिया गया था, जबकि कॉलेज में पहले साल के एमबीबीएस प्रोफेशनल की परीक्षा चल रही थी।
जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की वेकेशन बेंच ने इस मामले को स्वीकार किया। कॉलेज का दावा था कि 10 अक्टूबर की घटना के बाद लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन, नेताओं और बाहरी लोगों के आने से शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा पड़ रही थी। परीक्षा 9 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 17 अक्टूबर तक चलेगी। कॉलेज ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने बाकी सभी परीक्षाएं रद्द कर दी थीं, लेकिन इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता था क्योंकि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया था।
कॉलेज ने सीसीटीवी फुटेज पेश करते हुए कहा कि "पड़ोसी जिलों और खासकर कोलकाता से बड़ी संख्या में आ रहे तथाकथित सहानुभूति रखने वाले" लोग शैक्षणिक माहौल को खराब कर रहे थे। यह भी कहा गया कि भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, जिससे कानून और व्यवस्था और बिगड़ सकती थी। कॉलेज ने अपनी याचिका में तीन दिनों के दौरान आठ बार भीड़ जमा होने का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे कैंपस से जुड़े आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) के कामकाज में बाधा आई। प्रशासन ने कहा, "संस्थान की सुरक्षा और छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और मरीजों की भलाई को लेकर डर है।"
उन्होंने दावा किया कि पुलिस से अनुरोध किया गया था, लेकिन नेताओं, समर्थकों, मीडिया कर्मियों, एनजीओ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि कैंपस में दो हॉस्टल हैं, जिनमें प्रत्येक में 1,100 छात्र रहते हैं। कैंपस में एक अस्पताल भी है। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि वे चाहते हैं कि पुलिस कॉलेज परिसर में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को घुसने से रोके। यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति कॉलेज के अंदर आकर प्रदर्शन न करे।
कॉलेज ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों की पढ़ाई और परीक्षाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। कॉलेज प्रशासन ने यह भी बताया कि विरोध प्रदर्शनों के कारण मरीजों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि OPD का काम भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति छात्रों और कर्मचारियों के लिए असुरक्षित है।
जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की वेकेशन बेंच ने इस मामले को स्वीकार किया। कॉलेज का दावा था कि 10 अक्टूबर की घटना के बाद लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन, नेताओं और बाहरी लोगों के आने से शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा पड़ रही थी। परीक्षा 9 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 17 अक्टूबर तक चलेगी। कॉलेज ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने बाकी सभी परीक्षाएं रद्द कर दी थीं, लेकिन इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता था क्योंकि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया था।
कॉलेज ने सीसीटीवी फुटेज पेश करते हुए कहा कि "पड़ोसी जिलों और खासकर कोलकाता से बड़ी संख्या में आ रहे तथाकथित सहानुभूति रखने वाले" लोग शैक्षणिक माहौल को खराब कर रहे थे। यह भी कहा गया कि भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, जिससे कानून और व्यवस्था और बिगड़ सकती थी। कॉलेज ने अपनी याचिका में तीन दिनों के दौरान आठ बार भीड़ जमा होने का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे कैंपस से जुड़े आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) के कामकाज में बाधा आई। प्रशासन ने कहा, "संस्थान की सुरक्षा और छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और मरीजों की भलाई को लेकर डर है।"
उन्होंने दावा किया कि पुलिस से अनुरोध किया गया था, लेकिन नेताओं, समर्थकों, मीडिया कर्मियों, एनजीओ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि कैंपस में दो हॉस्टल हैं, जिनमें प्रत्येक में 1,100 छात्र रहते हैं। कैंपस में एक अस्पताल भी है। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि वे चाहते हैं कि पुलिस कॉलेज परिसर में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को घुसने से रोके। यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति कॉलेज के अंदर आकर प्रदर्शन न करे।
कॉलेज ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों की पढ़ाई और परीक्षाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। कॉलेज प्रशासन ने यह भी बताया कि विरोध प्रदर्शनों के कारण मरीजों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि OPD का काम भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति छात्रों और कर्मचारियों के लिए असुरक्षित है।
You may also like
सरकार चेक करेगी कैसी है आपकी इंग्लिश, वर्क वीजा के लिए UK का नया प्लान
ये हैं वो 8 इन्वेस्टमेंट जिसमे नहीं लेती सरकार कोई` भी टैक्स। रिटर्न भी मिलता हैं 20 प्रतिशत तक। ITR भरने से पहले देख लिया तो बच जाएगा पैसा
वेक्टर एक्स बना आईएसबीए वीमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आधिकारिक एथलीट किट पार्टनर
सोहराय पर्व पर 16 को पदयात्रा निकालेगा मंच
राज्य सरकार के संरक्षण में चल रहा धर्मांतरण का खेल है : प्रतुल