दूसरे राज्यों में विज्ञापन जारी करने पर मनीष सिसोदिया पर केस, क्या है पूरा मामला?

नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना ने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का आदेश दिया। पूर्व डिप्टी सीएम पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के खिलाफ सरकारी खजाने से अन्य राज्यों में विज्ञापन जारी किया, जिसमें आम आदमी पार्टी की महिमामंडन किया गया। इसे किसी राजनीति पार्टी के लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल माना गया है। एलजी ने ऐसे सभी मामलों में विज्ञापन एजेंसियों को जारी राशि आम आदमी पार्टी से वसूल करने का निर्देश चीफ सेक्रेटरी को दिया है।मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को ऐसे विज्ञापनों में सार्वजनिक धन के उपयोग रोकने के लिए आदेश दिया था, जो किसी सरकारी पदाधिकारी या राजनीतिक दल का प्रचार करते हों। इसके बाद अप्रैल 2016 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तीन सदस्यीय सीसीआरजीए समिति गठित की गई थी, ताकि विज्ञापन की सामग्री पर नियंत्रण रखा जा सके और सरकार की राजस्व हानि रोकी जा सके। अधिकारियों के अनुसार कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत पर सीसीआरजीए कमfटी ने जांच की और दिल्ली सरकार के कुछ विज्ञापनों को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का साफ उल्लंघन पाया। इसके बाद समिति ने दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) को ऐसे विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का आकलन कर आम आदमी पार्टी से वसूली के निर्देश दिए। DIP के अनुसार 97.14 करोड़ रुपये की राशि ऐसे विज्ञापनों पर खर्च की गई जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते थे। जुर्माने के ब्याज के साथ जनवरी 2023 में आम आदमी पार्टी को कुल 163.62 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया गया था। इस 97.14 करोड़ की राशि में से DIP ने विज्ञापन एजेंसी के जरिए प्रकाशनों को 42.26 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए थे, जबकि शेष 54.87 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान लंबित था। लेकिन आम आदमी पार्टी से वसूली करने की बजाय DIP ने समय-समय पर लगभग 47 करोड़ रुपये का और भुगतान कर दिया। सक्सेना ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश में कहा कि दिल्ली सरकार ने भारी मात्रा में सरकारी खजाने से ऐसे विज्ञापन जारी किए जिनका मकसद आम आदमी पार्टी की महिमामंडन था और सिसोदिया ने इन भुगतानों के लिए अवैध निर्देश जारी किए। एलजी ने सभी विभागों को एक परामर्श जारी करने के भी निर्देश दिए ताकि वे सभी निर्धारित वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बड़े भुगतानों को प्रोसेस या जारी करने से पहले पूरी सावधानी बरतना जरूरी है, ताकि कोई गड़बड़ी या सरकारी खजाने को नुकसान न हो। आप ने कहा, फर्जी मामले दर्ज हो रहेइस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी सरकार वास्तविक शासन चलाने में असमर्थ है और मनीष सिसोदिया और पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ एक के बाद एक फर्जी मामले दर्ज कर रही है। पार्टी ने कहा कि यह शासन नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है। बीजेपी के पास अगले पांच वर्षों के लिए कोई एजेंडा नहीं है, सिवाय आम आदमी पार्टी को परेशान करने के। हमें उनकी ईडी-सीबीआई की छापेमारी, फर्जी एफआईआर या धमकियों से डर नहीं लगता। हम और मजबूती से मुकाबला करेंगे।